प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब दस हजार पीटीए, पैरा और पैट को नियमित करने के मामले में वित्त महकमे की आपत्तियां फंस गई हैं। वित्त विभाग ने शिक्षकों को नियमितीकरण के मामले में कुछ जानकारियां मांगते हुए मामला शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया है।
शिक्षकों की नियुक्तियों, शैक्षणिक योग्यता और इन्हें नियमित शिक्षकों के बराबर मिल रहे वेतन को लेकर वित्त महकमे ने जानकारी मांगी है। वित्त महकमे की आपत्तियों को दूर करने के लिए अब शिक्षा विभाग के अधिकारी आंकड़े एकत्र करने में जुट गए हैं। ऐसे में नियमितीकरण की आस में बैठे शिक्षकों का इंतजार अभी और अधिक बढ़ गया है।