निजी स्कूलों की फीस को लेकर बनी उलझन की स्थिति अभी भी बरकरार है। सोमवार को भी निजी स्कूलों की फीस से जुड़ा कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। 23 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फीस से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला लिया था लेकिन अभी तक इस बाबत आदेश जारी नहीं हुए हैं।
उधर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की ओर से सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली को लेकर दिए गए मौखिक बयान को लेकर भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अधिकारियों ने भी लिखित में आदेश जारी नहीं किए हैं।
बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर जारी विवाद को पहले पीटीए की बैठक में सुलझाया जाएगा। अगर इन बैठकों में अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की आम सहमति नहीं बनती है तो मामले को उपायुक्तों के पास भेजा जाएगा। उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई जांच कमेटी में उच्च और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को सदस्य नियुक्त किया गया है।
लेकिन कैबिनेट के इस फैसले को लेकर अभी तक उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं। इसके चलते इन मामलों को लेकर अभी तक कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं हो पा रही है। संभावित है कि मंगलवार को सरकार की ओर से लिखित में आदेश जारी किए जाएंगे।
खराब मौसम के चलते टला निदेशालय का घेराव
राजधानी शिमला में हुई सीजन की पहली बर्फबारी के चलते सोमवार को प्रस्तावित उच्च शिक्षा निदेशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। छात्र-अभिभावक मंच की ओर से निजी स्कूलों की फीस को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना था। मंच ने सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल किए जाने की सरकार से मांग की है। इस बाबत लिखित आदेश जारी नहीं होने के चलते सोमवार को प्रदर्शन किया जाना था। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने बताया कि मौसम साफ होते ही प्रदर्शन किया जाएगा।