एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की तैयारी है। हाल ही में कैबिनेट सब कमेटी में इन्हें शिक्षकों को अनुबंध पर लाने के लिए तीन घंटे माथापच्ची हुई है। बैठक में हुए निर्णय के बाद सरकार ने इस मामले में विधि विभाग की राय मांगी है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इन शिक्षकों का शोषण हुआ है। ऐसे में सुक्खू सरकार शिक्षकों के लिए ठोस नीति बनाने पर विचार कर रही है। बता दें कि कैबिनेट सब कमेटी ने इन शिक्षकों को राहत देने के लिए चार विकल्प तलाशें हैं। इन दोनों वर्गों के शिक्षकों की संख्या करीब 2600 है। हिमाचल में ये शिक्षक बीते 15 साल से सेवाएं दे रहे हैं।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहले बजट में इन शिक्षकों के मानदेय में दो-दो हजार रुपये की बढ़ोतरी की थी और अब इस बजट में इन शिक्षकों के मानदेय में 1900-1900 रुपये की बढ़ोतरी की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा चुनाव के दौरान हमीरपुर में कंप्यूटर शिक्षकों को राहत देने की बात कही थी। उन्होंने शिक्षकों को आश्वस्त किया था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें राहत दी जाएगी। ऐसे में सरकार की ओर से इनकी मांग पर अमलीजामा पहनाया जा रहा है।
कंप्यूटर शिक्षकों और एसएमसी शिक्षकों के लिए बजट में राहत दी गई है। पहले की अपेक्षा सुक्खू सरकार में इनके मानदेय में ज्यादा बढ़ोतरी की गई। इन शिक्षकों को मांगें सरकार के विचाराधीन हैं।- रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्री