हिमाचल प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावियों के लैपटॉप पर संकट खड़ा हो गया है। योजना विभाग ने अतिरिक्त बजट देने से इंकार कर दिया है। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 की खरीद के लिए 25 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट देने की मांग की थी। योजना विभाग ने उपलब्ध 50 करोड़ बजट से ही खरीद प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है।
योजना विभाग के पत्र से शिक्षा विभाग के अधिकारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गुरुवार को कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वस्थ होकर लौटे प्रधान सचिव शिक्षा रजनीश कुमार ने इस बाबत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के बीस हजार मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। दो शैक्षणिक सत्रों के मेधावियों के लिए 50 करोड़ के बजट से लैपटॉप की खरीद मुमकिन नहीं है।
इसके चलते शिक्षा विभाग ने योजना विभाग को पत्र लिखकर 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देने की मांग की थी। योजना विभाग की ओर से कहा गया है कि इस खरीद के लिए अतिरिक्त बजट नहीं दिया जा सकता है। शिक्षा विभाग लैपटॉप को कम दाम पर खरीदने का फैसला ले सकता है। इसके लिए लैपटॉप की कॉन्फिग्रेशन को भी कम किया जा सकता है। जिन आयु वर्ग के विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाने हैं, उनकी जरूरत अनुसार लैपटॉप की गुणवत्ता तय की जा सकती है। योजना विभाग ने इस मामले को लेकर अंतिम फैसला लेने के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।