अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि लेने वाले सभी शिक्षण संस्थानों का थर्ड पार्टी असेसमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रवृत्ति आवंटन में होने वाला फर्जीवाडे़ रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में नया प्रावधान किया है। शिक्षण संस्थानों का सालाना सोशल ऑडिट भी करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को खुद भी हर छह माह बाद सेल्फ ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत साल में दो किस्तों में राशि जारी की जाएगी। 26 जनवरी और 15 अगस्त को दो किस्तों में राज्य सरकार की ओर से 40 फीसदी हिस्सा जमा करवाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से 60 फीसदी हिस्सा जमा करवाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों का चयन करने के लिए भी एहतियात बरतने के लिए कहा है।
अनुसूचित जाति के गरीब विद्यार्थियों को चयन में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों के माता-पिता अनपढ़ हैं, उन्हें भी शामिल करने के लिए कहा गया है। सरकारी स्कूलों से दसवीं पास विद्यार्थियों को भी प्राथमिकता से चयनित करने के लिए कहा है।
राज्य सरकारों को विद्यार्थियों की पात्रता, जाति, आधार नंबर की जांच और बैंक खातों की गहनता से जांच करने के लिए कहा गया है। इन विद्यार्थियों का डाटा बेस भी तैयार करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के सफल संचालन के लिए हर ब्लाक स्तर पर दस फीसदी विद्यार्थियों की रैंडम वेरिफिकेशन भी करने के निर्देश दिए हैं।