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Himachal: 4,300 की बोली रद्द कर 5,800 में खरीदीं कैंचियां, विभाग ने दिए जांच के आदेश

Wed, 01 Jul 2026 06:20 AM IST
Krishan Singh धर्मेंद्र पंडित, शिमला।

सार

किसानों और बागवानों के लिए खरीदी गई स्विट्जरलैंड निर्मित फेल्को-7 प्रूनिंग कैंचियों की खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। 
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जांच(सांकेतिक)। - फोटो : संवाद
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केंद्र सरकार की वाटरशेड योजना के तहत किसानों और बागवानों के लिए खरीदी गई स्विट्जरलैंड निर्मित फेल्को-7 प्रूनिंग कैंचियों की खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। जिला किन्नौर के कल्पा विकास खंड की कोठी पंचायत में पहले 4300 रुपये प्रति कैंची की सबसे कम बोली को रद्द कर दिया गया, जबकि बाद में दोबारा टेंडर प्रक्रिया अपनाकर करीब 5800 रुपये प्रति कैंची की दर से खरीद को मंजूरी दे दी गई। मामले की शिकायत मिलने के बाद पंचायतीराज विभाग ने जांच के निर्देश जारी किए हैं।

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कोठी पंचायत ने दिसंबर 2025 में स्वयं टेंडर आमंत्रित किए

जानकारी के अनुसार कोठी पंचायत ने दिसंबर 2025 में स्वयं टेंडर आमंत्रित किए थे। टेंडर खुलने पर 4300 रुपये प्रति कैंची की सबसे कम बोली आई, लेकिन पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई। इसके बाद बीडीओ कार्यालय ने दोबारा निविदाएं आमंत्रित कीं, जिनकी अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2026 तय की गई। नई प्रक्रिया में 5800 रुपये प्रति कैंची की बोली को स्वीकृति मिली। इससे प्रत्येक कैंची पर करीब 1,500 रुपये अतिरिक्त खर्च होने का मामला सामने आया है।

4,300 रुपये की सबसे कम बोली आई

उधर, पंचायत सचिव एवं खरीद समिति के सदस्य परविंद्र ने कहा कि पहले टेंडर में 4,300 रुपये की सबसे कम बोली आई थी, लेकिन विभागीय स्तर पर फेल्को-7 कैंची का मूल्य करीब 4,600 रुपये बताया गया था। आशंका थी कि कम कीमत पर घटिया गुणवत्ता की कैंची आपूर्ति की जा सकती है, इसलिए टेंडर रद्द किया गया। बाद में बाजार भाव बढ़ने के कारण करीब 5,800 रुपये की दर को मंजूरी दी गई। उधर, स्थानीय निवासी एवं उपप्रधान दयाल सिंह नेगी ने बीडीओ कार्यालय को शिकायत देकर खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।
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क्या बोले मंत्री

प्रूनिंग कैंची के टेंडर संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है। पंचायत की ओर से पहले किया गया टेंडर रद्द होने के बाद नई निविदाएं जारी की थीं, जबकि टेंडर पंचायत स्तर पर ही खोले गए। - हिमांशी, बीडीओ कल्पा

मामला संज्ञान में आया है। यदि जांच में महंगे दामों पर खरीद की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - अनिरुद्ध सिंह, पंचायती राज मंत्री

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