सरकार हिमाचल के करदाताओं के लिए डिपो में मिलने वाला सस्ता आटा-चावल बहाल करने की तैयारी में है। चावल और गेहूं केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। ऐसे के उपभोक्ताओं को दोनों खाद्य वस्तुएं एपीएल उपभोक्ताओं की तर्ज पर दी जाएंगी। हिमाचल सरकार की ओर से सब्सिडी पर दी जाने वाली 3 दालें, 2 लीटर तेल मार्केट रेट या इससे कुछ कम रेट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसकी फाइल चला दी है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 2.50 लाख करदाता हैं। सरकार ने कोरोना काल में करदाताओं के राशन पर रोक लगा दी थी। इसमें तर्क दिया गया था कि ये लोग मार्केट से राशन लेने सक्षम हैं। इस मुहिम के तहत मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने भी सस्ता राशन स्वेच्छा से छोड़ा था, वहीं अन्य टैक्स जमा करवाले उपभोक्ताओं को भी यह राशन छोड़ने को कहा था।
इसके बाद सरकार के निर्देशों व कैबिनेट में फैसला होने के बाद करदाताओं के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए थे। बता दें कि 3 दालों, चीनी और 2 लीटर तेल पर सरकार उपभोक्ताओं को 20 से 30 रुपये प्रति किलो सब्सिडी देती है।