मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए अब एचआरटीसी बसों में सफर के लिए हिम बस कार्ड बनवाना अब अनिवार्य नहीं होगा। इस फैसले का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की यात्रा को आसान बनाना और उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी पहले से ही अपने वेतन से एक तय राशि एचआरटीसी को देते हैं। ऐसे में डिजिटल 'हिम बस कार्ड के लिए अलग से पैसे लेना सही नहीं। अब पुलिसकर्मी अपने विभागीय आईडी कार्ड (ID Card) और मैनुअल पास दिखाकर बस में सफर कर सकेंगे। इन्हें ही वैध माना जाएगा।
पुलिस को ड्यूटी और जांच के सिलसिले में राज्य में काफी घूमना पड़ता है। डिजिटल वेरिफिकेशन की वजह से उनके काम में देरी न हो, इसलिए यह छूट दी गई है। इस फैसले से हिमाचल के हजारों पुलिस जवानों को बड़ी राहत मिलेगी और वह बिना किसी अतिरिक्त खर्चे या कागजी कार्रवाई के अपनी ड्यूटी कर सकेंगे।