सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मनरेगा निर्माण सामग्री की देनदारी चुकाने के लिए विकास खंडों को चार करोड़ रुपये जारी किए हैं। बुधवार को यह राशि ऑनलाइन जारी की गई। जिलों और विकास खंडों ने अपनी देनदारी के अनुसार बजट लिया है। बता दें कि करीब छह माह से प्रदेश में मनरेगा निर्माण सामग्री के लिए बजट नहीं आ रहा था।
पहले तो कार्य चले रहे और जब बाद में दुकानदारों या संबंधित मैटीरियल बिक्रेताओं को समय पर भुगतान नहीं होने लगा तो उन्होंने निर्माण सामग्री देने से मना कर दिया। इस कारण कई पंचायतों में मनरेगा कार्य ठप हो गए। पंचायत प्रतिनिधि भी मैटीरियल बजट के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने लगे।
बजट जारी न होने से खोदे गए वर्षा जल संग्रहण टैंक व अन्य कार्य रुक गए। इससे मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी भी प्रभावित हुई। अब सरकार ने बुधवार को चार करोड़ रुपये जारी किए हैं। साथ ही बजट को महज पुरानी देनदारी चुकाने के लिए प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं।
नए कार्यों के लिए सामग्री खरीदने के लिए इस बजट का प्रयोग नहीं करने को कहा गया है। उपनिदेशक डीआरडीए हमीरपुर केडीएस कंवर ने कहा कि चार करोड़ रुपये बुधवार को जारी हुए हैं। मांग अनुसार यह राशि संबंधित खंड के खाते में चली जाती है।