हिमाचल प्रदेश में सड़कों, पेयजल, भवन निर्माण और अन्य विकास योजनाओं के 72 टेंडर रद्द किए गए हैं। यह कार्रवाई पिछले 20 दिन में की गई है। बताया जा रहा है कि नियमों के तहत निविदाएं नहीं आने के कारण एक से लेकर 22 अप्रैल तक के टेंडर रद्द हुए हैं। टेंडर रद्द होने से जहां विभागीय कार्यों में देरी होगी, वहीं लोगों को भी संबंधित योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिल सकेगा।
राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग ने हरोली विधानसभा हलके में चांदपुर और अन्य गांवों के लिए अलग पेयजल योजना बनाने का टेंडर रद्द किया है। इसकी अनुमानित लागत 68.16 लाख रुपये है। जिला कांगड़ा के तहसील डाडासीबा में नवसृजित औद्योगिक क्षेत्र चनौर में 125 मीटर गहरा ट्यूबवेल लगाने का टेंडर रद्द किया गया है। इसमें 19.98 लाख रुपये खर्च आना था। जिला मंडी में तहसील सदर की ग्राम पंचायत सेगली में झुठारू नाला से देव पराशर मंदिर के लिए पेयजल योजना का टेंडर रद्द किया गया।
जिला कांगड़ा की तहसील जवाली के स्पैल में उठाऊ सिंचाई जल योजना का टेंडर खारिज किया गया। जिला मंडी की तहसील सुंदरनगर के जड़ोल में वास्तविक समय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के साथ एक सार्वजनिक नल लगाने का टेंडर रद्द किया गया। इसकी लागत 32.45 लाख रुपये थी। इनमें प्रशासनिक कारण, निविदाओं का समय पर नहीं आना, कम निविदाएं आना, नियमों को तोड़ना जैसी वजहें बताई गई हैं।
लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित महकमों ने सोलन-मीनस सड़क की मैटलिंग टारिंग, मंडी के कोट तुंगस में साइंस ब्लॉक बनाने, बनेड़ी विश्राम गृह के लिए संपर्क मार्ग बनाने, चंबा-खज्जियार सड़क पर ओएफसी केबल बिछाने से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने, वीपीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें रखने के लिए धर्मशाला के दाड़ी में वेयरहाउस बनाने समेत करोड़ों रुपये की कई योजनाओं के टेंडर रद्द किए गए हैं। इनमें भी प्रशासनिक कारण और नियमों को पूरा नहीं करने जैसे कारण बताए गए हैं। इन सभी योजनाओं के अब दोबारा टेंडर होंगे।