सुक्खू ने जल शक्ति विभाग में सभी लंबित टेंडर रद्द करने का निर्णय लिया है। छह महीने में हुए तमाम शिलान्यासों और उद्घाटनों का भी ब्योरा तलब किया है। यह विवरण 15 दिसंबर तक देने को कहा है।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंद्र सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। सुक्खू ने जल शक्ति विभाग में सभी लंबित टेंडर रद्द करने का निर्णय लिया है। छह महीने में हुए तमाम शिलान्यासों और उद्घाटनों का भी ब्योरा तलब किया है। यह विवरण 15 दिसंबर तक देने को कहा है। पूर्व सरकार के एक अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए सभी फैसलों की समीक्षा होगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसले रिव्यू किए जाएंगे।
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भर्तियों ठीक हुई या नहीं, कमेटी देखेगी
पूर्व सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में मल्टी टास्क वर्कर भर्तियां हुई हैं। इसे लेकर विधायक हर्षवर्द्धन चौहान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसमें जगत सिंह नेगी, संजय रत्न, मोहन लाल ब्राक्टा को सदस्य बनाया है। यह कमेटी इन भर्तियों सहित पैरा वर्कर भर्ती के मामले भी देखेगी।