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हिमाचल: अधिकारियों को केंद्रीय आर्थिक पैकेज से अधिकतम लाभ लेने के निर्देश

Sat, 16 May 2020 11:09 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर - फोटो : अमर उजाला
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज ‘आत्म निर्भार भारत’ के बारे में प्रशासनिक सचिवों के साथ ओक ओवर में बैठक की अध्यक्षता की।  उन्होंने कहा कि कोविड के बाद की परिस्थितियों में भारत निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य हो सकता है, लेकिन आवश्यकता केवल उपलब्ध संभावित क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने की है। केंद्र सरकार की ओर से घोषित 50 हजार करोड़ रुपये से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) के लिए आवश्यक धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

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उन्होंने कहा कि राज्य की 55,000 औद्योगिक इकाइयों में से 98 प्रतिशत से अधिक इस श्रेणी में आती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये को सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए दिया गया है, जिसके तहत दो लाख ऐसे उद्यमों को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाकर सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को मटर, पारंपरिक बाजरा, अदरक, लहसुन, दालें, हल्दी, लाल चावल आदि उगाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक 850 से 1500 की सीमा में पात्र व्यक्तियों को 217 करोड़ रुपये अग्रिम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में जारी किए हैं, जिससे प्रदेश के लगभग 5.69 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए घोषित 1.63 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग को टमाटर, प्याज और आलू के अलावा फलों और सब्जियों के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित आर्थिक सुधार पैकेज से राज्य के तीव्र औद्योगिकीकरण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका पूरा लाभ उठाने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।  

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प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रस्तुति दी 

प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने आत्मनिर्भर भारत पर प्रस्तुति दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, बिजली राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन एवं स्वास्थ्य आरडी धीमान, प्रधान सचिव कृषि ओंकार चंद शर्मा, सचिव शहरी विकास रजनीश, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज डा आरएन बत्ता और सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अमिताभ अवस्थी ने अपने विभागों से संबंधित प्रस्तुतियां दीं। योजना सलाहकार डा वासु सूद ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्य सचिव अनिल खाची, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
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