HP High Court: सीएंडवी अध्यापकों को टीजीटी पद का वेतनमान दे सरकार, 230 याचिकाओं का किया निपटारा

इस तिथि से सरकार ने अधिसूचना जारी कर सीएंडवी शिक्षकों को टीजीटी संस्कृत और हिंदी का पदनाम दिया था। अदालत के समक्ष दलील दी गई थी कि पदों के नामकरण में बदलाव के बावजूद उच्चतर योग्यता वाले शास्त्री और भाषा शिक्षकों को टीजीटी (संस्कृत) और टीजीटी (हिंदी) का दर्जा उनकी अपनी वेतन संरचना में दिया था। अदालत को बताया गया था कि टीजीटी पद का नामकरण न केवल इस पद के वेतनमान के लिए याचिकाकर्ताओं को योग्य बनाता है, बल्कि उन्हें प्रवक्ता पद के लिए भी वरीयता के आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता पहले जेबीटी पद पर तैनात थे और उसके बाद वे शास्त्री और भाषा अध्यापक के रूप में पदोन्नत हुए। सरकार ने उन सभी शास्त्री और भाषा अध्यापकों को टीजीटी का पदनाम दिया जो बीएड और टेट पास थे। अदालत ने कहा कि हालांकि किसी पद के लिए वेतन निर्धारण करना राज्य का अधिकार है, लेकिन जब एक ही तरह के कर्मचारियों के वेतनमान में विसंगति हो तो उस स्थिति में हस्तक्षेप किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सरकार ने नीतिगत फैसले से उच्चतर योग्यता वाले शास्त्री और भाषा शिक्षकों को टीजीटी (संस्कृत) और टीजीटी (हिंदी) का दर्जा प्रदान किया है।

ऐसे में उन्हें सीएंडवी शिक्षकों का वेतनमान दिया जाना गलत है। टीजीटी (संस्कृत) और टीजीटी (हिंदी) भी उसी तरह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, जिस तरह टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के शिक्षक करते हैं। इसलिए उन्हें टीजीटी से जुड़े वेतनमान और संबंधित वरीयता के आधार पर प्रवक्ता पद की पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है।