हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर एक अहम फैसला दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की पीठ ने राज्य के विभिन्न जिलों से आई निरीक्षण रिपोर्टों और हलफनामों की समीक्षा की। इसके बाद अदालत ने मामले के लिए गठित बहुसदस्यीय समिति को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई से पहले एक व्यापक अनुपालन तालिका अदालत में पेश करे। इस रिपोर्ट में स्पष्ट होना चाहिए कि कचरा प्रबंधन की अलग-अलग श्रेणियों में धरातल पर अब तक क्या काम हुआ है। किन क्षेत्रों में अभी और कार्रवाई या सुधार की जरूरत है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।