हिमाचल: अवमानना मामले में एचपीयू को हाईकोर्ट की फटकार, रजिस्ट्रार को पेश होने के आदेश

उन्होंने कहा कि फैसले का अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने अदालत को बताया कि कोर्ट ने 7 सितंबर 2021 के फैसले में निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं की नियमितीकरण से पहले की सेवाओं को न केवल वरिष्ठता के लिए, बल्कि अन्य सेवा लाभों के लिए भी जीना जाए। यह काम 6 सप्ताह के भीतर किया जाना था और ऐसा न करने पर 6 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किए गए तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि 30 जुलाई 2025 के कार्यालय आदेश में याचिकाकर्ताओं को देय भुगतान का कोई जिक्र नहीं है। प्रथम दृष्ट ऐसा लगता है कि प्रतिवादियों ने फैसले का उल्लंघन किया है।