सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि नगर निगम शिमला की परिधि में 224 होटल आते हैं। उन्हें 527 पानी के कनेक्शन जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश जारी करते कहा-जनता में भ्रम है कि कुछ होटलों को अवैध कनेक्शन दिए हैं।
ऐसे में इसकी जांच की जाए। प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने कहा कि इसकी एक सप्ताह में जांच होगी। कोर्ट को बताया कि कुछ होटलों ने पानी के बिल अभी तक अदा नहीं किए हैं। नगर निगम ने इसकी वसूली के लिए नोटिस तक जारी नहीं किए।
निगम आयुक्त को आदेश दिए कि वह इनके कनेक्शन तुरंत काटने के आदेश जारी करें और दो दिन में बिल वसूल करें। वहीं निगम ने बताया कि जोन आधार पर पानी का वितरण किया जा रहा है।
कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए कि अगर कोई की मैन अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है या सही पानी का वितरण नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए।
कोर्ट ने आदेश दिए कि पानी के वितरण को सुचारु चलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं। सहायक आयुक्त नगर निगम इस ग्रुप की एक्टिविटी को स्वयं मॉनीटर करें।