हाईकोर्ट ने पावर कॉरपोरेशन पर लगाया एक लाख रुपये का हर्जाना

याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार वर्ष 2009 में कॉरपोरेशन ने प्रार्थी की जमीन का अधिग्रहण रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट के लिए किया था। प्रार्थी को उसकी जमीन के बदले दी गई क्षतिपूर्ति मुआवजे की राशि के अलावा लिखित तौर पर आश्वासन दिया था कि अगर भविष्य में भूमि के लिए क्षतिपूर्ति मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी होती है तो उसे भी अतिरिक्त बढ़ी राशि का भुगतान किया जाएगा।

अन्य लोगों की भूमि के लिए पावर कॉरपोरेशन की ओर से प्रार्थी के बजाए ज्यादा क्षतिपूर्ति मुआवजा अदा किया गया। प्रार्थी ने भी पावर कॉरपोरेशन से उसी तर्ज पर उसका क्षतिपूर्ति  मुआवजा दिए जाने को कहा। उसे अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने से मना कर दिया गया। प्रार्थी को मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कॉरपोरेशन की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष रखी दलील के मुताबिक प्रार्थी के साथ किए गए करार के मुताबिक प्रार्थी को केवल क्षतिपूर्ति मुआवजा उसी स्थिति में बढ़ाया जा सकता था अगर पावर कॉरपोरेशन ने खुद ही क्षतिपूर्ति मुआवजे को बढ़ाने बाबत आदेश जारी किए होते।