हिमाचल हाईकोर्ट: दस्तावेजों की जालसाजी समाज के खिलाफ अपराध, एफआईआर रद्द नहीं हो सकती

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी या नियामक विभागों के दस्तावेजों में जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे संगीन आपराधिक मामलों को केवल शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि फायर डिपार्टमेंट और प्रदूषण बोर्ड जैसी संस्थाएं जनता की सुरक्षा से जुड़ी हैं। अगर इनके जाली सर्टिफिकेट बनाने के मामलों को आपसी समझौते से निपटाया जाने लगा, तो इससे अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। लोग पहले फर्जीवाड़ा करेंगे और पकड़े जाने पर शिकायतकर्ता को पैसे देकर केस रफा-दफा कर लेंगे। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने सोलन जिला के बद्दी थाना में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी की एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।