हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और दशकों पहले नौकरी से हटाए गए कामगारों के बीच लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में श्रमिकों को राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने बीबीएमबी की 44 रिट याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही अदालत ने सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल-कम-लेबर कोर्ट, चंडीगढ़ के मुआवजा देने संबंधी आदेश को बरकरार रखा है।
यह मामला नरोत्तम राम सहित 44 मामलों के कामगारों से जुड़ा है। इन श्रमिकों ने 1970 के दशक में ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना और अन्य निर्माण कार्यों में सेवाएं दी थीं। कामगारों का आरोप था कि बोर्ड ने उन्हें बिना पूर्व सूचना और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाए नौकरी से हटा दिया था। इसके बाद नई भर्तियों के दौरान भी उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई।