मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
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हिमाचल प्रदेश सरकार 1,500 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। गुरुवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए दो अधिसूचनाएं जारी की हैं। एक अधिसूचना 700 करोड़ रुपये और दूसरी 800 करोड़ रुपये की जारी की गई है। यह कर्ज ठीक ऐसे वक्त में लिया है, जब सरकार को कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देना है। राज्य पर पहले से ही करीब 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। अधिसूचना के अनुसार 700 करोड़ रुपये का 13 वर्ष और 800 करोड़ रुपये का कर्ज 15 साल के लिए लिया जा रहा है।
दोनों अधिसूचनाओं मेें स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति ली जा चुकी है, जिसके बाद यह कर्ज लिया जा रहा है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मध्यस्थता से 24 जनवरी को कर्ज देने की निविदाकर्ता इलेक्ट्रानिक रूप से अपनी निविदाएं पेश करेंगे। सफल निविदाकर्ता 25 जनवरी को हिमाचल सरकार को भुगतान करेंगे। अधिसूचनाओं में कर्ज लेने का मकसद विकास कार्यों को संपन्न करवाना बताया गया है।