विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा कर्ज उठाना सरकार की मजबूरी है। हिमाचल सरकार पर कर्ज 70,000 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। आर्थिक हालत पतली होने पर राज्य सरकार को यह ऋण उठाना पड़ रहा है।
हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार फिर 2500 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसके लिए राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक के समक्ष गिरवी रखा जाएगा। इस कर्ज में से 1000 करोड़ रुपये तो कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर देने पर ही खर्च होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा कर्ज उठाना सरकार की मजबूरी है। हिमाचल सरकार पर कर्ज 70,000 करोड़ रुपये पहुंच चुका है।
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आर्थिक हालत पतली होने पर राज्य सरकार को यह ऋण उठाना पड़ रहा है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार यह कर्ज विकास कार्यक्रमों को लागू करने पर व्यय होगा। सरकार ने इसके लिए चार अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। इनमें से 800 करोड़ रुपये का कर्ज 15 साल, 700 करोड़ का 14 साल, 500 करोड़ का 12 और 500 करोड़ रुपये का 11 साल के लिए लिया जाएगा।