हिमाचल में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने के लिए अभी कोई भी प्रावधान नहीं है। प्रदेश में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, निजी स्कूलों के आगे सब नतमस्तक हैं। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए किसी भी तरह की नियमावली नहीं बनाई है।
हर साल फीस बढ़ने पर कुछ स्कूलों में अभिभावक जरूर विरोध करते हैं लेकिन स्कूलों के खिलाफ लिखित में शिकायत का दम नहीं भर पाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए निजी स्कूल साल दर साल फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी करते हैं।
शिक्षा निदेशालय के पास नहीं नीति
शिमला। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान अधिनियम 1997 को लेकर उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालयों ने अभी तक कोई भी पुख्ता नीति तैयार नहीं की है। निजी स्कूलों से निदेशालय फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी तक नहीं लेता है। उच्च शिक्षण संस्थानों पर तो राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने काफी हद तक लगाम कसी है लेकिन निजी स्कूलों को लेकर सरकार और अफसरशाही का रवैया स्पष्ट नहीं है।