हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर 1,500 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसके लिए केंद्र सरकार से भी अनुमति ली गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एक ऋण छह वर्ष की अवधि के लिए 600 करोड़ रुपये का लिया जाएगा।
इसे तीन अगस्त 2028 तक चुकता करना होगा। दूसरी अधिसूचना के अनुसार 400 करोड़ रुपये का कर्ज नौ साल के लिए लिया जाएगा। इसे तीन अगस्त 2031 तक चुका दिया जाएगा। तीसरी अधिसूचना के अनुसार सरकार 500 करोड़ रुपये का कर्ज 15 वर्ष के लिए लेगी। इसे तीन अगस्त 2037 तक लौटा दिया जाएगा। तीनों कर्ज लेने का मकसद राज्य में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाना बताया गया है। सचिव वित्त की ओर से ये तीनों अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
70 हजार करोड़ का आंकड़ा छूने लगा कुल कर्ज
इससे पहले 26 अगस्त 2021 में भी सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी की थीं। उसके बाद 18 नवंबर, 2021 को 2,000 करोड़ रुपये के कर्ज की 500-500 करोड़ रुपये की चार अधिसूचनाएं हुई थीं। यानी, पांच महीने में 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी हुईं।
फिर जनवरी 2022 में 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी की गईं। इसके बाद भी कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी हुई हैं। सरकार पर कुल कर्ज 70 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने लगा है।