हिमाचल सरकार ने फिलहाल विभिन्न विभागों में होने वाली नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। जब तक गरीब सवर्णों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का खाका तैयार नहीं कर लिया जाता, तब तक भर्तियों पर रोक रहेगी। सरकार की ओर से सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं।
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कई विभागों में प्रस्तावित है भर्ती
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आरक्षण का खाका तैयार करने के बाद नई गाइडलाइन के आधार पर ही भर्तियां होंगी। कार्मिक विभाग गाइडलाइन बनाने पर काम कर रहा है। नाम न लिखने की शर्त पर शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार को सिर्फ इस बात का फैसला करना है कि आरक्षण के लिए लिमिट आठ लाख तक रखी जाए या फिर इसे कम किया जाए।
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इसके अलावा यह भी विचार किया जा रहा है कि इस आरक्षण व्यवस्था को पार्ट टाइम, दिहाड़ीदार, कांट्रेक्ट प्रक्रिया के तहत हो रही भर्तियों में लागू किया जाए या फिर सिर्फ कांट्रेक्ट भर्तियों पर ही यह व्यवस्था लागू की जाए।
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साथ ही आठ फीसदी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कोटे में ही दो प्रतिशत बढ़ाने या अलग से दस फीसदी लागू करने पर भी मंथन जारी है। इसे किस तारीख की भर्तियों से लागू माना जाए, इस पर भी निर्णय होना है। केंद्र से भी विस्तृत गाइडलाइन आने का इंतजार किया जा रहा है।
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पुलिस विभाग में एक हजार से ज्यादा सिपाहियों के पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भी सैकड़ों पद भरे जाने हैं। विभिन्न विभागों में पार्ट टाइम, दिहाड़ीदारों और कांट्रेक्ट पर भी भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है।
शुरुआती स्टेज वाली भर्तियों पर ही रोक सरकार ने जो रोक लगाई है, यह सिर्फ उन भर्तियों तक सीमित है, शुरुआती स्टेज पर हैं या जिनमें रिजल्ट नहीं आया है। जिन भर्ती प्रक्रियाओं का रिजल्ट बन रहा है, उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी।