सरकार चौदह साल पुरानी औद्योगिक नीति से नए औद्योगिक निवेश चाहती है। प्रदेश की वर्ष 2004 की औद्योगिक नीति से कैसे नए बड़े उद्योग आकर्षित होंगे? केंद्र सरकार जो वित्तीय लाभ उद्योगों को दे रही है, वह भी हिमाचल सरकार उद्योगों को देने में आनाकानी कर रही है। सरकार पुरानी नीति के तहत उद्योगों को लाभ दे रही है, लेकिन इससे उद्योगपतियों को सही मायने में वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं।
सरकार ने वर्तमान में जो औद्योगिक नीति लागू की है, उससे हिमाचल के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे उद्योगों को पूरा लाभ नहीं मिला है। औद्योगिक नीति में स्पष्ट किया है कि राज्य में लगे उद्योगों को लाभ तभी मिलेगा, जब हिमाचलियों को 80 फीसदी रोजगार दिया हो। वर्तमान में राज्य में लगे उद्योगों को चाहते हुए भी अस्सी फीसदी हिमाचली नहीं मिल पा रहे हैं।