हिमाचल: केंद्र से तीन साल बाद मिला प्रदेश सरकार को पैसा, ऊपर से थोप दीं कड़ी शर्तें

यह बजट नॉन प्लान ग्रांट के रूप में जारी किया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार के अवर सचिव मुथूरमन सी ने राज्य सरकार के वित्त सचिव को एक चिट्ठी भेजी है। हिमाचल सरकार की ओर से इस बजट को लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था और महालेखाकार कार्यालय की ओर से संबंधित आंकड़ों की गणना की गई थी। जीएसटी की यह प्रतिपूर्ति केंद्रीय करों में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी के अलावा राजस्व घाटों के दावों के बाद की जाती है।

जीएसटी की देय राशि बढ़ी तो होगी रिकवरी
केंद्र सरकार ने इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर किसी तरह से जीएसटी के तहत देय राशि बढ़ गई तो इसकी रिकवरी होगी। केंद्र से जारी की गई यह ग्रांट प्रोविजनल है। अगर कैग की ओर से लेखा परीक्षा से राजस्व के आंकड़े राज्य के लिए जारी की गई राशि के बराबर होंगे तो ऐसे में भविष्य के दावों से ज्यादा दी गई राशि को रिकवर किया जाएगा। इसे राज्य सरकार के खाते से सीधे डेबिट से वसूला जाएगा। यही व्यवस्था जीएसटी के तहत हिमाचल प्रदेश को दी गई अन्य रकम पर भी लागू होगी।