हिमाचल प्रदेश में हर नियमित और अनुबंध कर्मचारी का एक दिन का वेतन कटेगा। इसी तरह सभी पेंशनरों की भी एक दिन की पेंशन कटेगी। यह वेतन या मानदेय खुद संबंधित विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में नियुक्त आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) काटेंगे। इसे आपदा राहत कोष- 2023 में जमा किया जाएगा।
प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि यह व्यवस्था हर कर्मचारी और पेंशनर पर लागू होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम और स्वायत्त निकाय कर्मचारियों के एक दिन के कुल वेतन या मानदेय को राज्य सहकारी बैंक और एचडीएफसी बैंकों के तय खातों में जमा करेंगे।
इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, प्रधान महालेखाकार, सभी विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, निदेशक कोष, सभी निगमों, बोर्डों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों, विश्वविद्यालयों और सभी सहकारी बैंकों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए हैं।
कर्मचारी महासंघ ने किया कटौती का स्वागत
संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव हीरालाल वर्मा, वित्त सचिव खमेंद्र गुप्ता और मुख्य सलाहकार विनोद कुमार ने प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों का एक दिन का वेतन आपदा राहत कोष के लिए काटने के फैसले का स्वागत किया है।
वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि संघ ने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर कर्मचारियों से इस बाबत राय मांगी थी। अधिकांश कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन काटने के आदेश सरकार की ओर से जारी करने की मांग की थी। इस सुझाव को सरकार के ध्यान में लाया गया था।
मंगलवार को सरकार की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिम कोष के ई पोर्टल में ही आपदा राहत कोष डिडक्शन का पोर्टल बनाना चाहिए। इस व्यवस्था से स्वत: ही सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन राहत कोष के लिए कट जाएगा।