पंजाब तर्ज पर इनिशियल वेतन देने को लेकर सरकार का बड़ा बयान

उन्होंने साफ कहा कि हिमाचल सरकार पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को तो मान सकती है, लेकिन वहां की किसी कमेटी या सब कमेटी की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बैठक में कई मसलों पर सरकार और कर्मचारियों के बीच तो बात बनती दिखी, लेकिन वेतन विसंगतियों को लेकर तकरार खत्म नहीं हो सकी। 

दरअसल, कर्मचारियों की मांग थी कि राज्य सरकार कर्मचारियों को या तो रेगुलर होने के दो साल बाद ग्रेड पे देने के प्रावधान को खत्म कर रेगुलर होने की तिथि से दे या फिर कम से कम इनिशियल पे दे। अभी तक सरकार इनिशियल पे से भी कम वेतन कर्मचारियों को दे रही है। 

वहीं, न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी स्कीम लागू करने की मांग को भी सरकार ने खारिज कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता। मुख्य सचिव ने नेशनल पेंशन स्कीम की खामियां दूर करने के लिए वित्त विभाग को निर्देश दिए, लेकिन इसे बंद करने से इनकार कर दिया।