राज्य के सभी सरकारी आईटीआई को अपने भवन बनाने के आदेश दिए गए हैं। वर्तमान में ये आईटीआई किराए के निजी भवनों में चलाई जा रहे हैं। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। जो धन सरकार ने सरकारी आईटीआई के लिए जारी किया है, उसका भी सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है।
सरकार ने सभी सरकारी आईटीआई को अपने भवन बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इनके नाम जमीन भी कर दी है और भवन बनाने को धनराशि भी मुहैया कर दी थी। इसके बाद भी आईटीआई प्रबंधन ने अपना नया भवन बनाने में खास रुचि नहीं दिखाई। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में करीब दो दर्जन से अधिक आईटीआई किराए के भवनों में चलाए जा रहे हैं।
क्या कहते हैं उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री
उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में करीब दो दर्जन सरकारी आईटीआई निजी भवनों में किराया देकर चलाए जा रहे हैं। इनके नाम पर जमीन करने के साथ भवन बनाने को धनराशि भी दी है। आईटीआई प्रबंधन से कहा गया है कि नए भवन बनाने का काम शुरू किया जाए।