इस बार निर्धारित तिथि गुजरने के बावजूद प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। बैठक में ऊर्जा नीति के सरलीकरण का मामला भी आएगा। पिछली कैबिनेट बैठक में परामर्शी विभाग वित्त और विधि की सहमति के बिना आए प्रस्ताव को मुख्य सचिव ने लौटा दिया था। सरकार जलविद्युत परियोजनाओं पर रॉयल्टी प्रावधानों में ढील देने की तैयारी में है।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ जंगी थोपन जैसे लटके आधा दर्जन बड़े हाइड्रो प्रोजेक्टों को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास है। सरकार ने वन विभाग चीड़ की पत्तियों के दोहन और उनके व्यावसायिक उपयोग को लेकर भी कैबिनेट में नीतिगत प्रस्ताव ला सकता है। हालांकि, वित्त विभाग के अनुमोदन में देरी के चलते अभी पूरी तरह स्थिति साफ नहीं है।
सरकार ने स्वास्थ्य, आईपीएच, पशुपालन, लोकनिर्माण सहित अन्य कुछ विभागों से रिक्त पदों पर होने वाली भर्तियों के एजेंडा प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। सरकार रिक्त पद भरकर विभागों के कामकाज में तेजी लाने के प्रयास में है।