प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 1368 लेफ्ट आउट पीटीए शिक्षकों को सरकार विधानसभा चुनावों में जाने से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। 27 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में पीटीए शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तर्ज पर मानदेय देने का फैसला लिया जा सकता है।
शिक्षा विभाग ने सरकार के आदेशानुसार प्रस्ताव बनाने पर काम शुरू कर दिया है। 18 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव नहीं आने के चलते मामला लटक गया था। अनुबंध पर आने से छूट चुके 1368 पीटीए शिक्षकों का पांच सितंबर की कैबिनेट बैठक में मासिक मानदेय एक हजार रुपये बढ़ाया गया है।
लेफ्टआउट पीटीए शिक्षकों को अनुबंध शिक्षकों के बराबर मानदेय और सभी तरह की सुविधाएं देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने इन शिक्षकों के मानदेय में हर साल वृद्धि करने, छुट्टियों का पैसा देने और पांच स्पेशल लीव देने को भी हरी झंडी दी। अब यह शिक्षक सरकार पर नियमित शिक्षकों के बराबर मानदेय देने की मांग पर अड़े हैं।