हिमाचल प्रदेश में अब हर सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों, बैंकों, स्कूलों, सब्जी मंडियों और पटवार सर्किलों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 445 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) फेज-3 के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
केंद्र की एक टीम भी जल्द ही प्रदेश के दौरे पर आ रही है। यह टीम मौके पर जाकर सड़क प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करेगी। हाल ही में लोक निर्माण विभाग ने एक सर्वे कराया है। इस सर्वे के अनुसार प्रदेश में ऐसे कई चिकित्सा संस्थान हैं, जहां एंबुलेंस और निजी वाहनों से मरीजों को पहुंचाने के लिए घूमकर पहुंचना पड़ता है। इससे समय की बर्बादी होती है और मरीजों को पहुंचाने में भी वक्त लग जाता है।
इसी तरह कई बैंकों, स्कूलों, सब्जी मंडियों, पटवार सर्किलों का हाल है। ऐसे हजारों सरकारी संस्थान हैं, जिनके लिए सड़क की दूरी ज्यादा है। इसको कम करने के लिए छोटी सड़क निकाली जा सकती है। लोक निर्माण विभाग अब इन संस्थानों को मुख्य सड़क से जोड़ेगा ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।
केंद्र को प्रोजेक्ट भेजा गया है। हिमाचल सरकार की ओर से केंद्र के अधिकारियों से बात हो रही है। इन प्रोजेक्टों का निरीक्षण करने के लिए जल्द ही केंद्रीय टीम हिमाचल प्रदेश आ रही है।
- सुभाशीष पांडा, लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव