हिमाचल में जल्द हो राज्य बागवानी बोर्ड का गठनः हरीश चौहान

कहा कि एपीएमसी शिमला-किन्नौर सेब उत्पादकों से गलत तरीके से कर 3 रुपये प्रति पेटी वसूल रही हैं। इससे बागवानों का आर्थिक शोषण हो रहा है। सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि 4.25 पैसे का शुल्क खत्म किया जाएगा।

संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने शनिवार को प्रेस क्लब शिमला में कहा कि बागवानों और किसानों के हितों की रक्षा को राज्य में किसान आयोग बनाना जरूरी है। विदेशी सेब के आयात से हिमाचली सेब के दाम गिरे हैं।

इससे सेब उत्पादकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विदेशी सेब पर आयात शुल्क कम होने से राज्य में जून तक बीस लाख पेटी सेब का आयात हुआ है।