हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो लाख नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि के विकल्प चुनने के लिए 28 फरवरी तक दी गई मियाद को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार को वित्त विभाग ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। वेतन वृद्धि के लिए सरकार तीन विकल्प दे रही है। इससे पहले 15 फरवरी तक कर्मचारियों से विकल्प मांगे गए थे। इसके बाद सरकार ने विकल्प देने की तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ाया था। अब एक बार इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। 15 फीसदी विकल्प का लाभ लेने वालों को एरियर नहीं मिलेगा। इस विकल्प में बेसिक पे और डीए में 15 फीसदी की सीधी बढ़ोतरी से नया वेतनमान निर्धारित होगा। वेतन वृद्धि को लेकर पहले से दिए गए 2.25 और 2.59 के गुणाक से वेतन तय करने का विकल्प भी कर्मचारी दे सकते हैं।
कई विभागों के कर्मचारी दो विकल्पों से संतुष्ट नहीं थे। कर्मचारी पंजाब की तर्ज पर 15 फीसदी बढ़ोतरी के तीसरे विकल्प की मांग कर रहे थे। तीसरे विकल्प से अगर वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में फर्क आता है यानी कनिष्ठ कर्मचारियों का वेतन ज्यादा हो जाता है तो वरिष्ठों को स्टेपअप का भी लाभ नही मिलेगा। वहीं, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में प्रदेश के कर्मचारियों को कई वितीय लाभ मिलेंगे। इसको देखते हुए सरकार ने विकल्प चुनने की तिथि बढ़ा दी है। कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रदेश में पुरानी पेंशन को लागू करने की भी मांग कर रहा है।
13 एचएएस अफसरों के कन्फर्मेशन आदेश जारी
वहीं, कार्मिक विभाग ने सोमवार को 13 एचएएस अफसरों के कन्फर्मेशन आदेश जारी कर दिए हैं। डॉ. भावना, प्रवीण कुमार टॉक, विकास शर्मा, कुलवीर सिंह राणा, विवेक शर्मा, मनीष कुमार सोनी, डॉ. पूनम, चंदन कपूर, गौरव महाजन, संजय कुमार, शिव मोहन सिंह सैनी, अनिल कुमार शर्मा और सुरेश कुमार के एचएएस कैडर में कन्फर्म होने के आदेश जारी हुए हैं।