Himachal Family Court: पति-पत्नी विवाद और बच्चों की कस्टडी में क्यों हो रही देरी? अध्ययन में खुलासा; जानें

उधर, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम भरण-पोषण मामलों में देरी पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने से कानूनी उद्देश्य कमजोर होता है। बच्चों  की कस्टडी में उनके भावनात्मक, शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। अध्ययन का निष्कर्ष है कि केवल अदालतों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। 

घरेलू हिंसा शारीरिक मारपीट तक ही सीमित नहीं 
समाजशास्त्री प्रोफेसर मोहन झारटा ने कहा कि घरेलू हिंसा शारीरिक मारपीट तक ही सीमित नहीं होती। इसमें मानसिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक उत्पीड़न भी शामिल होता है। परिवार न्यायालयों में देरी सिर्फ न्यायिक समस्या नहीं, बल्कि इसका असर परिवार की सामाजिक संरचना, बच्चों के भविष्य और रिश्तों की स्थिरता पर भी पड़ता है। एचपीयू के विधि विभाग के पूर्व डीन प्रो. रघुविंदर सिंह ने कहा कि हिमाचल के हर जिले में फैमिली कोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ जिलों के लिए सामूहिक रूप से फैमिली कोर्ट चल रहे हैं। पर्याप्त और स्थायी काउंसलर सुविधा भी बेहद जरूरी है।

पारिवारिक मामलों के त्वरित व संवेदनशील समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। न्यायालयों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने और काउंसलरों की नियमित व्यवस्था के लिए हाईकोर्ट प्रशासन के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे। - आरडी नजीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह हिमाचल