Himachal News : उच्च वेतनमान मामले पर सुक्खू सरकार का यू-टर्न, कर्मचारियों के विरोध के बाद अधिसूचना स्थगित

मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों को आश्वस्त किया कि जिन 89 श्रेणियों को हायर ग्रेड पे मिली है, उन्हें यह पहले की तरह ही मिलती रहेगी। हालांकि, भविष्य में नियुक्त होने वाले यह हायर ग्रेड-पे यानी अतिरिक्त इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी। सोमवार को पहले ओक ओवर में सचिवालय कर्मचारी संघ समेत कई संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले और अधिसूचना निरस्त करने की मांग की। उसके बाद कर्मचारी सीएम से मिलने पीटरहाफ भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए इस तरह के आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। नियम-कानून से संबंधित मामलों में संशोधन के दौरान मानवीय सरोकार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भविष्य में भी प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी।

यह है मामला
बता दें कि वित्त विभाग की ओर से 6 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2022 की नियम 7 (ए) को 03 जनवरी 2022 से प्रभावी रूप से हटा दिया गया है। 3 जनवरी 2022 से पूर्व नियुक्त हुए 89 श्रेणियों के विभिन्न कर्मचारियों को 2 साल का नियमित कार्यकाल पूरा होने पर जो उच्च वेतनमान दिया गया था उसे वापस लिया गया था। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मासिक औसतन 15,000–20,000 का सीधा वित्तीय नुकसान हो रहा था।

इसके विरोध में सोमवार सुबह अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, सचिवालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिलने पीटरहाॅफ पहुंचे। इसमें कर्मचारी कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर व और त्रिलोक ठाकुर सहित अन्य शामिल रहे।  



भविष्य में नई भर्तियों पर लागू होगा फैसला: सीएम
इस दाैरान सीएम ने कर्मचारी नेताओं को आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। उन्होंने चर्चा के बाद यह आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के हितों के मद्देनजर पूर्व में जारी अधिसूचना को वापस लिया जाएगा। उच्च वेतनमान वाली अधिसूचना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं होगी। यह फैसला नई भर्तियों पर लागू होगा। भविष्य में नए भर्ती कर्मियों की अतिरिक्त इंक्रीमेंट रोकी जाएगी। कहा कि यह फैसला भविष्य में लागू होगा, पहले से तैनात कर्मियों पर नहीं। अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम के आश्वासन के बाद शाम को अधिसूचना जारी की गई। इससे पहले कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर ने कहा कि हर कर्मचारी को इससे 13 से 14 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू कर्मचारी हितैषी हैं और उन्होंने सत्ता में आते ही ओपीएस लागू की थी। त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से 89 श्रेणियों के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने जल्द जेसीसी बैठक बुलाने की भी मांग उठाई।