इस कानून के पारित होने से दूरदराज क्षेत्रों में बिजली दरें आपूर्ति के हिसाब से तय होगी। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बिजली मापने के लिए जगह-जगह इलेक्ट्रानिक उपकरणों व बिजली के फीडरों को अलग-अलग करने का खर्च भी उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि औद्योगिक और अन्य राजस्व वाले क्षेत्र निजी हाथों में चले जाएंगे। इसका सीधा असर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जहां बड़े उपभोक्ताओं को उनकी सुविधा अनुसार बिजली मिलेगी।
अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति में दी जा रही सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित होंगी और विद्युत दरें बढ़ेंगी। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि बोर्ड कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर भी प्रदर्शन के दौरान उठाया जाएगा।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सीटू से संबंधित सभी यूनियनें मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में हड़ताल करेंगी। मंगलवार को राज्य सचिवालय का घेराव किया जाएगा। बुधवार को शिमला स्थित सब्जी मंडी में जनसभा होगी।
सीटू के प्रदेश अध्यक्ष जगतराम ने बताया कि प्रदेश की सभी विद्युत परियोजनाओं, होटल वर्कर्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, रेहड़ी फड़ी सहित विभिन्न विभागों में ठेकेदारी प्रथा में कार्य कर रहे कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और उद्योगों में कार्यरत सभी कर्मचारी और यूनियनें हड़ताल में शामिल होंगी।
सीटू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार मालिकों के पक्ष में श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर रोक लगाई जाए।
न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये किया जाए। श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी फेरबदल वापस लिए जाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रही है। इस सरकार के कार्यकाल में मजदूरों का शोषण हुआ है। श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसके विरोध में देश भर में आठ और नौ जनवरी को हड़ताल की जाएगी।