एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में सबसे अधिक मौतें एसयूवी, कार और जीप श्रेणी के वाहनों से जुड़े हादसों में हुईं। इन दुर्घटनाओं में 391 लोगों ने जान गंवाई। इसके बाद ट्रक, टेंपो और मिनी ट्रक हादसों में 81 लोगों की मौत दर्ज की गई। प्रदेश में निजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन सड़कें चौड़ी करने, ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा मानकों में उस अनुपात में सुधार नहीं हुआ है। पर्यटन सीजन में बाहरी वाहनों का दबाव भी हादसों की आशंका बढ़ा रहा है।
राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 58 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं ओवरस्पीडिंग के कारण होती हैं। हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में तेज रफ्तार और भी घातक साबित होती है। कई मामलों में चालक तीखे मोड़ों पर नियंत्रण खो देते हैं और वाहन सीधे खाई में जा गिरते हैं। बताया गया है कि प्रदेश में कई ऐसे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं जहां पर्याप्त चेतावनी संकेत, स्पीड कंट्रोल सिस्टम और क्रैश बैरियर तक उपलब्ध नहीं हैं।
प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं, जहां हर साल बार-बार हादसे होते हैं। इसके बावजूद इन स्थानों पर न तो पर्याप्त क्रैश बैरियर लगे हैं और न ही सड़क चौड़ी की गई है। लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों द्वारा सड़क सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया भी कई मामलों में धीमी पाई गई है। कई ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क किनारे पैराफिट, रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्डों की कमी हादसों का बड़ा कारण बताई गई है।
एनसीआरबी के ताजा आंकड़े राज्य सरकार, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग के लिए गंभीर चेतावनी माने जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर बनाई जा रही योजनाओं और जमीनी क्रियान्वयन के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। यदि ब्लैक स्पॉट्स का तत्काल सुधार, टैफिक नियमों का सख्ती से पालन, ओवरस्पीडिंग पर कार्रवाई, आधुनिक क्रैश बैरियर, बेहतर साइन बोर्ड और वैज्ञानिक सड़क डिजाइन पर गंभीरता से काम नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में हादसों और मौतों का ग्राफ और बढ़ सकता है।