इस तरह के कुछ सवालों पर विपक्षी विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को नोटिस मिले हैं। बाकी कानून-व्यवस्था, सड़कों की खस्ताहाली, पीने के पानी की कमी जैसे मसलों पर भी कांग्रेस प्रदेश सरकार का घेराव कर सकती है।
विधायकों को छपे हुए फार्म में ही प्रश्नों के नोटिस देने होंगे। ये फॉर्म विधानसभा सचिवालय के नोटिस कार्यालय से मिल सकते हैं। यह निर्देश विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी किए गए हैं।
यह भी कहा गया है कि विधायक जिन सवालों के जवाब चाहेंगे, उन्हेें लगवाने की तिथि के पंद्रह दिन पहले ही नोटिस देने होंगे, जिससे कि विभागों से भी इसके जवाब समय पर प्राप्त हो सकें। अगर अल्प समय में सूचना दी जाए तो यह भी बताना होगा कि ये प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं।