हिमाचल विधानसभा के बाद अब मंत्रिमंडल की बैठकों को भी पेपरलेस करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जनवरी महीने में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ई-कैबिनेट सॉफ्टवेयर से एजेंडे मिलेंगे। पहले चरण में आईटी, लोक निर्माण विभाग और परिवहन महकमे में इसका प्रयोग किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि अधिकारी जैसे ही ई-कैबिनेट पोर्टल पर एजेंडा अपलोड करेंगे, वैसे ही मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को वह दिखने लगेगा। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में आईटी विभाग द्वारा दी गई प्रस्तुति को देखने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ई-कैबिनेट को लागू करने की हरी झंडी दे दी है। इस बैठक के दौरान प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी जेसी शर्मा ने प्रस्तुति दी।
इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने हैकिंग व सूचना लीक होने पर चिंता जताई। लेकिन आईटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर व ऐप को खुद आईटी विभाग ने तैयार किया है। हैकिंग न हो, इसे लेकर सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। खास बात यह है कि ई-कैबिनेट शुरू होने के बाद एजेंडा अपलोड हो जाएगा और मंत्री कहीं भी बैठकर अपनी मंजूरी दे सकेंगे।
कभी भी अपलोड कर सकेंगे एजेंडा
अभी तक एजेंडे को मंत्रिमंडल की बैठक की घोषणा के बाद ही मुख्य सचिव के जरिये जीएडी को भेजा जाता है। लेकिन अब ई-कैबिनेट सॉफ्टवेयर की मदद से विभागीय सचिव जिस भी विषय को कैबिनेट में ले जाना चाहेंगे, उसे उसी समय ई-कैबिनेट में अपलोड कर सकेंगे। इससे अंतिम समय में होने वाली भागदौड़ से राहत मिलेगी।