हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को होने वाली बैठक में 55 एजेंडों पर चर्चा होगी। सरकार एमआईएस के तहत सेब खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, विभिन्न विभागों में करीब 700 रिक्त पद भरने और वन विभाग में सहायक वन रक्षकों की भर्ती नियमावली पर फैसला ले सकती है। बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर वित्त विभाग विस्तृत प्रस्तुति भी देगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। इस बैठक में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमआईएस) के तहत सेब खरीद मूल्य, विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए कुल 55 एजेंडे पेश किए जा रहे हैं।
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सेब खरीद मूल्य और किसानों को राहत
सेब सीजन को देखते हुए, सरकार एमआईएस के तहत सेब खरीद मूल्य पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। विभाग के प्रस्ताव में एक बागवान से अधिकतम 30 बोरी सेब खरीदने की सिफारिश की गई है, हालांकि सरकार जनहित में इस सीमा को बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। पिछले वर्ष फलों के समर्थन मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, लेकिन इस बार किसानों और बागवानों को राहत देने की तैयारी है। वर्तमान में, सेब और आम 12 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जा रहे हैं, जबकि नींबू प्रजाति के फलों का खरीद मूल्य 10 रुपये प्रति किलो है।
रिक्त पदों को भरना और आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट
सरकार विभिन्न विभागों में लगभग 700 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा, वन विभाग में सहायक वन रक्षकों की भर्तियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों पर भी फैसला होने की संभावना है। बैठक के दौरान, वित्त विभाग प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रधान सचिव दिवेश कुमार इस रिपोर्ट पर प्रस्तुति देंगे, जिससे सरकार को प्रदेश की आर्थिक दशा का आकलन करने में मदद मिलेगी।
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कैबिनेट बैठक में इन प्रमुख मुद्दों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा के बाद निर्णय लिए जाने की उम्मीद है, जो प्रदेश के विकास और जनहित में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।