हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोरोना बंदिशों को कम कर दिया है। स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर तीन फरवरी से खुल जाएंगे जबकि पुस्तकालय मंगलवार से खुलेंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। पहली से आठवीं की ऑनलाइन क्लासें पहले की तरह जारी रहेंगी। सरकारी दफ्तरों में लागू फाइव डे वीक को भी खत्म कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के छह दिन शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मियों को ही घर से काम करने की छूट होगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में सोमवार को हुई बैठक में बाजार खोलने की पाबंदियां हटा दी गई हैं। जिम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया है। सामाजिक समारोहों में खुले में अधिकतम 500 तथा आंतरिक स्थलों में 250 लोगों अथवा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी। हालांकि, रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अभी भंडारों पर रोक बरकरार है।
वहीं, मेडिकल कॉलेजों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) तक 53 तरह के टेस्ट मुफ्त करने का फैसला भी लिया गया है। 236 तरह के टेस्ट रियायती दरों पर करवाए जा सकेंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता एल-एक मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे से आईजीएमसी-आरकेएस या सीजीएचएस दरों पर 40.50 फीसदी छूट के प्रस्ताव पर एचयूबी और स्पोक मॉडल के अनुसार 236 टेस्ट करवाने का फैसला लिया है। अभी यह सुविधा प्रदेश में केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही दी जा रही है।
सत्र 23 फरवरी से, सीएम जयराम चार मार्च को पेश करेंगे अपना पांचवां बजट
राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को बजट सत्र की तिथियां तय कर दी हैं। यह सत्र 23 फरवरी से 15 मार्च तक होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश विधानसभा के चुनावी वर्ष में चार मार्च को अपना पांचवां बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी।
नई ड्रग्स पॉलिसी मंजूर
प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई ड्रग्स पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। पीड़ितों को राहत देने के लिए अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने समेत इसमें अन्य प्रावधान हो रहे हैं। इसमें बहुस्तरीय सहयोग तंत्र बनाने के बारे में भी निर्णय होगा।
आय सीमा बढ़ाई, 78,158 और लोगों को मिलेगी पेंशन
मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय की सीमा 35 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है। इससे 78,158 और लोगों को फायदा होगा।