इसके अलावा कैबिनेट ने 6720 जलरक्षकों, पैरा फिटरों और पैरा पंप आपरेटरों के मानदेय में भी 900 से 1000 रुपये की बढ़ोतरी की है। बैठक में आईपीएच विभाग से संबद्ध वाटर गार्डों का मानदेय 2100 रुपये से बढ़ाकर 3000 करने की स्वीकृति दी।
पैरा फिटरों और पैरा पंप आपरेटरों का मानदेय 3000 से 4000 रुपये करने का फैसला लिया है। इसका लाभ हिमाचल के 6220 वाटर गार्डों और 500 पैरा फिटरों और पैरा पंप आपरेटरों को मिलेगा।
कैबिनेट ने सौर ऊर्जा का समुचित उपयोग करने के लिए सरकार ने सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम स्थापित करने पर 30 फीसदी स्टेट सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
इसमें इंस्टाल करने की लागत भी शामिल होगी। यह उपदान 100 और 200 एलपीडी के उपकरणों की स्थापना पर राज्य के तमाम घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा।