हिमाचल मंत्रिमंडल, इतने पदों को भरने की मंजूरी, यहां जानिए 35 बड़े निर्णय

मंत्रिमंडल ने राज्य में जल सरंक्षण तथा वर्षा जल के पुनर्चक्रण के लिए ‘जल से कृषि को बल योजना’ शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान की। इस योजना का मकसद कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ संग्रहित जल संरक्षण संरचनाओं जैसे चेक डैम और तालाबों का निर्माण करके कृषि आय में वृद्धि करना है।

इस योजना के लिए पांच साल की अवधि के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य में बड़े पैमान पर पर्यटकों को आकर्षित करने व राज्य की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित तथा सांस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘आज पुरानी राहों से’ योजना आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राज्य में व्यक्तिगत/लाभार्थी समूह हैंडपंप उपदान योजना शुरू करने की स्वीकृति दी। इस योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा 75 प्रतिशत लागत का भुगतान किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत लागत का सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से भुगतान किया जाएगा।

जयराम मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणी के 284 पदों को भरने की मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 123 पदों को भरने की मंजूरी दी है। साथ ही दमकल महकमे में स्टेशन अग्निशमन अधिकारियों के दो पदों और ड्राइवर कम पंप आपरेटर के तीन पदों और फायरमैन के 20 पद भरने, जिला मंडी की बगश्याड़ आईटीआई में प्लंबर और मेकेनिक मोटर व्हीकल के दो नए ट्रेड शुरू करने व विभिन्न श्रेणियों के 31 नए पद भी भरने, नगर निगम धर्मशाला में सेकंडमेंट आधार 14 विभिन्न पदों को भरने को मंजूरी दी है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में सहायक आचार्य और समकक्ष के 35 रिक्त पदों को भरने, शिमला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रगति नगर में बीटेक इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा डिप्लोमा इंन मैकेनिकल इंजीनियरिंग दो नए संकाय आरंभ करने व 21 विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की भी दी स्वीकृति।

बैठक में सैनिक कल्याण विभाग में दैनिक दिहाड़ी के आधार पर चार पद सेवादार के भरने और कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 10 पदों को अनुबंध के आधार पर सृजित व भरने और  सिरमौर जिले में पुलिस चौकी हरिपुरधार को नियमित पुलिस चौकी में परिवर्तित करके आवश्यक पदों के सृजन की भी मंजूरी दी।

 प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के तहत नियुक्त 2630 शिक्षकों का मानदेय 20 फीसदी बढ़ा दिया गया है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में मानदेय में पहली अगस्त 2018 से बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने पहले बजट भाषण में शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। सरकार से मंजूरी मिलते ही शिक्षकों के मानदेय में 1500 से 2000 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

एसएमसी आधार पर 150 जेबीटी, 991 सीएंडवी, 599 टीजीटी, 771 पीजीटी और 110 डीपीई शिक्षक प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं। टीजीटी और पीजीटी को साढ़े 11 हजार रुपये, सीएंडवी को 8400 रुपये और जेबीटी को छह हजार रुपये मानदेय मिलता है। 

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार ने सुन्नी डिग्री कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज रखने का फैसला लिया है। 
 कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगतिनगर जिला शिमला में बीटेक के दो नए संकाय शुरू करने को भी मंजूरी दी गई है।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मेकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो सकेगी। कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों के 21 नए पद भरने का फैसला भी लिया गया।

प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले के बाद से राज्य के उन किसानों को सीधे लाभ होगा, जो जल से कृषि को बल योजना का लाभ उठाएंगे। इस योजना के तहत किसान बारिश के जल संरक्षण कर सिंचाई सुविधा किसानों को मिल सकेगी।

इस योजना से किसानों को जल संरक्षण ढांचे, चैक डैम और तालाब बनाने के लिए सरकार ने पांच साल की अवधि के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

व्यक्तिगत और ग्रुप हैंड पंप योजना के लाभार्थी को कुल योजना खर्च की 75 फीसदी राशि देेनी होगी जबकि आईपीएच 25 फीसदी राशि देकर मदद करेगा।

आईपीएच के उप मंडल गगरेट पुनर्गठन करके नया आईपीएच उपमंडल दौलतपुर बनाया है। नया सेक्शन डंगोह में होगा जबकि झलेरिया उपमंडल बंद कर दिया गया। 

मंडी के सुकेत देवता  मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा होली मेला उत्सव धीरा कांगड़ा को जिला स्तरीय दर्जा देने का फैसला लिया है। 
 
इससे हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के सैकड़ों कर्मचारियों को वेतन का 8.33 फीसदी इंसेंटिव दिया जाना है। निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2016-17 के लिए 35000 की सीलिंग रहेगी।  

सिरमौर की पुलिस चौकी हरिपुरधार को नियमित पुलिस चौकी बनाने की मंजूरी। शिमला में यातायात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को 13 मोटरसाइकिल देने की मंजूरी।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के पुलिस थाना धर्मपुर के तहत ग्राम पंचायत चोलथरा और सदोथ को पुलिस थाना धर्मपुर से हटाकर पुलिस थाना सरकाघाट में शामिल करने का निर्णय लिया।नए आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र और पंचकर्मा खोलने को मंजूरी।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के परागपुर विकास खंड के परागपुर में आवश्यक स्टाफ  के सृजन के साथ साथ नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र व पंचकर्मा इकाई खोलने को दी मंजूरी। 

 मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं की वित्तीय सहायता यानी वृद्धावस्था पेंशन को 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने को दी स्वीकृति दी गई। 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान, पुनर्वास और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व और लोक निर्माण मनीषा नंदा ने पंजाब के राजस्व आयुक्त को भी स्थिति से अवगत कराया तथा उनके साथ चमेरा बांध डाटा साझा किया। सीएम ने बताया कि लाहौल-स्पीति के कोकसर में फंसे 120 लोगों, मढ़ी से 23 और रोहतांग से 31 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है।

कुल्लू के फोजल में फंसे 33 लोगों को भी सुरक्षित निकाला है। इनमें 21 लोगों को वायुसेना की सहायता और 14 लोगों को अन्य साधनों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बताया कि कोकसर से 45 वाहनों को वापस लाया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा से 600 विद्यार्थियों और शिक्षकों और चंबा जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मैहला से 100 विद्यार्थियों को स्थानांतरित किया गया है। चंबा जिले में राख के तीन परिवारों को भी लोनिवि के विश्रामगृह में स्थानांतरित किया गया है।

लाहौल-स्पीति के केलांग में सिक्किम के 12 पर्यटकों को सुरक्षित निकालकर एक होटल में ठहराया गया है। बैठक में बताया गया कि 23 और 24 सितंबर को भारी बारिश के कारण भरमौर में 60 भेड़ और बकरियां भूस्खलन की चपेट में आकर दब गई हैं। इसके अतिरिक्त, चमेरा बांध अधिकारियों को भी पंजाब में रणजीत सागर बांध के साथ अपने बांध से संबंधित डाटा साझा करने की सलाह दी गई है। उपायुक्त चंबा ने  पठानकोट के उपायुक्त को आवश्यक एहतियात बरतने को कहा है।

मंत्रिमंडल ने मैसर्ज राहुल बेकरी प्लाट नंबर 19 सेक्टर नंबर 19 परमाणू को फ्रूट वाइन उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करने को आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया।

पावंटा साहिब स्थित गोंदपुर औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य औद्योगिक कचरा प्रबंधन संयंत्र के निर्माण के लिए मैसर्स सिरमौर ग्रीन एन्वार्यन लिमिटेड को विशेष प्रयोजन वाहन के लिए 4412 वर्ग मीटर भूमि को एक रुपये के टोकन मूल्य के पट्टे पर देकर औद्योगिक नीति में छूट देने का निर्णय लिया।

कुफरी में घोड़ों की लीद से बनेगा बॉयोफ्यूल
शिमला। मंत्रिमंडल ने मैसर्ज विजसन इनोवेशनस प्राइवेट लिमिटेड सहित विजसन बॉयोफ्यूल एजेंसी को पीपीपी आधार पर शिमला जिले के कुफरी में घोड़ों की लीद से बॉयोफ्यूल बनाने के लिए 2.5 एमटीपीडी क्षमता के बॉयो मैथानेशन प्लांट के संचालन, वित्त, निर्माण और डिजाइन तैयार करने के लिए नियुक्त करने को दी मंजूरी।