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Himachal Cabinet Expansion: सुक्खू मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव संभव, विस्तार और फेरबदल पर हाईकमान करेगा फैसला

Sun, 05 Jul 2026 09:37 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

हिमाचल प्रदेश में इसी माह मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत भी मिले हैं। 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि मंत्रिमंडल में एक पद खाली है, जिसे भरने का निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा। पढ़ें पूरी खबर...
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आम सभा में शामिल सीएम सुक्खू और रजनी पाटिल। आम सभा में शामिल सीएम सुक्खू और रजनी पाटिल। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में इसी माह मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत भी मिले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला दौरे पर रहेंगे, जहां वह प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक में शामिल होंगे।

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शनिवार को राजीव भवन शिमला में आयोजित कांग्रेस संगठन पदाधिकारियों की आम सभा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रिमंडल में एक पद खाली है और इसे भरना महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस पद को कब तक भरा जाएगा, इसका अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा।

कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने भी मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। धर्मशाला में होने वाली बैठक के दौरान केसी वेणुगोपाल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों के विचार भी जानेंगे। हालांकि, मौसम की स्थिति को देखते हुए बैठक के कार्यक्रम में बदलाव की संभावना भी रखी गई है।
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अभी क्या है स्थिति?
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और नौ कैबिनेट मंत्रियों सहित कुल 11 सदस्य मंत्रिमंडल में हैं। ऐसे में एक पद अभी भी रिक्त है।

सूत्रों के अनुसार, खाली पड़े कैबिनेट पद के लिए कुल्लू सदर से विधायक सुंदर ठाकुर और ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन प्रमुख दावेदारों में शामिल माने जा रहे हैं। अब सबकी नजरें धर्मशाला में होने वाली कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक और हाईकमान के फैसले पर टिकी हैं।

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