फरवरी माह में आईजीएमसी आरडीए के अध्यक्ष डॉ. सोहिल शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. मधुप अरोड़ा,कोषाध्यक्ष डॉ. आशिमा शर्मा और महिला प्रतिनिधि डॉ. अनन्या श्री का प्रतिनिधिमंडल इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिला था। इस पर मुख्यमंत्री ने सरकार के बजट में स्टाइपेंड को बढ़ाने को शामिल करने का भरोसा दिया था। डॉ. सोहिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद सभी जूनियर रेजिडेंट पीजी छात्रों को पूरा भरोसा है कि सरकार इस बार के बजट में उनकी इस मुख्य मांग को पूरा करेगी। इसके साथ ही सरकार समय से स्टाइपेंड का भुगतान जूनियर रेजिडेंट को किए जाने को सुनिश्चित करेगी। डाॅ. सोहिल शर्मा और डॉ. मधुप अरोड़ा ने बताया कि आरडीए लगातार जूनियर रेजिडेंट के स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग सरकार से कर रही है।
जूनियर रेजिडेंट प्रथम वर्ष के स्टाइपेंड को 40 से बढ़ाकर 50 हजार, द्वितीय वर्ष के जूनियर रेजिडेंटे के स्टाइपेंड को 45 से 60 और तृतीय वर्ष के जूनियर रेजिडेंट के स्टाइपेंड को 50 से बढ़ाकर 65 हजार करने की मांग सरकार से की गई है। उन्होंने कहा कि बढ़ी महंगाई के चलते शिमला जैसे शहर में जूनियर रेजिडेंट को 50 हजार में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, इसमें मकान का किराया, बिजली-पानी का खर्च, अन्य खर्चे पूरा करना मुश्किल हो रहा है। पड़ाेसी राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में पहले ही जूनियर रेजिडेंट के स्टाइपेंड को बढ़ा दिया गया है, मगर प्रदेश में इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। आने वाले समय में प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी पीजी कोर्स शुरू किये जाने की योजना है, इसमें अधिक से अधिक चिकित्सक प्रदेश लें इसके लिए उन्हें पीजी में दिए जाने वाले स्टाइपेंड में वृद्धि करना जरूरी है।