प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्तों को जल्द इस कार्यों को निपटाने को कहा है। सरकार के पास ऐसे भी आवेदन आए हैं, जो पंचायतें लगातार 20 साल से महिलाओं के लिए ही आरक्षित हो रही है। सरकार ने पंचायतीराज विभाग को भी इन पंचायतों की वास्तविक स्थिति का पता करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। अब लोगों की नजरें 20 जनवरी को आयोग और सरकार के बीच होने वाली बैठक पर टिकी हैं।