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सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां: स्वर्णिम दृष्टिपत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महकमों की 98 फीसदी घोषणाएं लागू

Mon, 08 Nov 2021 08:21 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

कैबिनेट ने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी।
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हिमाचल कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में स्वर्णिम दृष्टिपत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय जैसे विभागों की 98 फीसदी घोषणाएं लागू कर दी गई हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी। कैबिनेट ने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की। इस बारे में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में समीक्षा के लिए पहले ही मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है। इसे वर्तमान राज्य सरकार ने नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया है।

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भारद्वाज ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी। कुछ चीजें तकनीकी कारणों से नहीं हो पाईं। अगली बैठक में भी ऐसे अन्य विषयों पर मंत्रणा होगी। वर्तमान में 70 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजनों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन बिना आय सीमा के दी जा रही है। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोरी, शिक्षा विभाग में पीटीए, पैट पैरा अध्यापकों और ग्रामीण विद्या उपासकों को नियमित किया। एसएमसी अध्यापकों को सेवा विस्तार दिया गया है। 

वर्तमान में प्रदेश में 10 हजार से अधिक ऑक्सीजनयुक्त बेड उपलब्ध हैं और लगभग 80 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की उपलब्धता की गई। 28 स्थानों पर पीएसए प्लांट लगाए गए। 1014 वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए 56 प्रकार के टेस्ट निशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। पूर्व में यह टेस्ट चिह्नित 11 श्रेणियों के रोगियों के लिए ही उपलब्ध होते थे। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए प्रदेश में नौ ट्रामा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं तथा सभी सरकारी अस्पतालों में आधारभूत ढांचे का उन्नयन और आधुनिकीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

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