हिमाचल विधानसभा सत्र: स्टांप ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में सदन में भाजपा की नारेबाजी, किया वाकआउट

विपक्ष ने इस विधेयक को जनविरोधी करार दिया तो इस विधेयक के पारण से पहले मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने महिलाओं के नाम पर 80 लाख रुपये की रजिस्ट्री करने की सूरत में केवल चार फीसदी स्टांप ड्यूटी रखने का एलान किया और कहा कि सरकार ने महिलाओं का ध्यान रखा है, जबकि विपक्ष महिला विरोधी है। शनिवार को सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो प्रश्नकाल में पहले सवाल पर ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने-सामने हो गए। यह सिलसिला पूरा दिन चला। ज्वालामुखी से कांग्रेस के विधायक संजय रतन ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हुए खर्च पर सवाल पूछा। इस पर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में खूब नोकझोंक हुई। सदन में नियम 130 के तहत प्रदेश में गोशाला और गो सेंक्चुरी निर्माण के बारे में नीति बनाने का मामला भी उठाया गया। इससे सड़कों पर लावारिस घूमते पशुओं के पुनर्वास के लिए ठोस नीति बनाने का मामला उठाया गया।

विधेयकों के पारण के समय इस तरह हुआ हंगामा
भोजनावकाश से पहले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो विधेयकों को पारित करने का प्रस्ताव रखा तो विपक्ष ने विरोध किया। नेगी ने सदन में भारतीय स्टांप हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2023 को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने स्टांप ड्यूटी बढ़ने से आम जनता पर बोझ डालने की बात की। इस पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने इसके पारण को भोजनावकाश के बाद टालने का अनुरोध किया। भोजनावकाश के बाद इसे पारित करने का प्रस्ताव हुआ तो इस पर भाजपा के सदस्य विरोध करते रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे जनविरोधी बताते हुए कहा कि इस विधेयक का परिचय ही नहीं दिया जाना चाहिए था। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब नोकझोंक होती रही।

विरोध में विपक्ष के सदस्यों ने वाकआउट किया तो सत्ता पक्ष ने इस विधेयक को विपक्ष की गैरहाजिरी में ही ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन विधेयक-2023 का भी विपक्ष ने विरोध किया। राजस्व मंत्री ने ही इसे पारित करने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने राजस्व विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते इसे लागू करने में बाधा आने की बात की तो राजस्व मंत्री बोले कि यह विधेयक आम आदमी को लाभ देने के लिए है। मुख्यमंत्री बोले कि 69 साल बाद इस विधेयक में संशोधन हो रहा है। उन्होंने कहा कि निशानदेही और भूमि बंटवारा में बहुत समय लग रहा है। इससे समय बचेगा। इससे राजस्व विभाग में व्यवस्था परिवर्तन होगा। इस विधेयक को भोजनावकाश से पहले विपक्ष के सदन में विरोध के बीच ही पारित कर दिया गया।