हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बढ़ती निर्माण लागत को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली आवास सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से संशोधित रूप में ध्वनिमत से पारित हो गया। सदन ने केंद्र सरकार से पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.63 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। दुर्गम क्षेत्रों के लिए इससे भी अधिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने संकल्प को आवश्यक बताते हुए कहा कि मौजूदा महंगाई में 1.30 लाख रुपये की राशि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में पक्का मकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।